कामगार विभाग

मागील पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारने कामगारांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांच्या कल्याणासाठी काम केले आहे. त्यासाठी कामगार विभागाने देशात प्रथमच कामगारांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकारचे हे निर्णय लागू करण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे. यामध्ये कामगारांना हक्काचे घर मिळवून देणे, इतर प्राथमिक सोयीसुविधा पुरवणे, आरोग्य व त्यांच्या मुलांचे शिक्षण या सर्व बाबी पुरवण्याच्या दिशेने कामगार विभागाने प्राधान्याने योजना बनविल्या व त्या यशस्वीपणे राबविल्या.
कामगारांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षेची हमी असणे, आरोग्याबाबत दक्षता तसेच चांगले वातावरण यास पूरक असे कामाचे ठिकाण उपलब्ध व्हावे याकरिता कामगार विभाग व औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचलनालय यांच्या वतीने कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा, आरोग्य व वातावरणाबाबत धोरण निश्चिती करण्यात येत असून, अशा प्रकारचे धोरण आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. राज्य सरकारने अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेच्या माध्यमातून कामगारांना हक्काचे घर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत बांधकाम कामगारांना घरे बांधण्यासाठी २ लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले जाते.