शहर व जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास

मा. श्री. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी लातूर जिल्ह्यात विकासाचे नवे पर्व सुरू केले आहे. एकीकडे लातूर जिल्हा भाजपमय करीत असताना सामान्यांच्या दारात विकास कसा येईल याचा प्रयत्न ते करीत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीदेखील मागील पाच वर्षांत लातूर शहर व जिल्ह्यात आठ ते नऊ भेट दौरे करून श्री. निलंगेकर यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप दिली आहे. श्री. निलंगेकर यांच्या नेतृत्वाखाली लातूर जिल्हा विकासाची यशस्वी वाटचाल करीत आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीने तर त्यांच्या नेतृत्वावर लातूरकरांनी शिक्कामोर्तबच केले. या निवडणुकीत जिल्हा परिषद सदस्य असलेले श्री. सुधाकर शृंगारे हा नवीन चेहरा त्यांनी लोकसभेच्या रिंगणात उतरवला. सुमारे तीन लाखांच्या मताधिक्याने निवडून आणून त्यांनी राजकीय इतिहासच घडवला.

मागच्या वर्षी उन्हाळ्यामध्ये लातूरला रेल्वेने पाणी आणावे लागले, याची चर्चा संपूर्ण देशात झाली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून निलंगा तालुक्यासह जिल्ह्यात जलसंधारणाची कामे करण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर लातूर जिल्ह्याची ‘दुष्काळमुक्त आणि जलयुक्त लातूर’ अशी ओळख निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या पुढाकाराने ‘इंद्रप्रस्थ जलभूमी अभियायाना’ ची सुरुवात करण्यात आली आहे. इंद्रप्रस्थ म्हणजे ‘धनधान्य आणि पाण्याने समृद्ध असलेला प्रदेश’ अशी संकल्पना या अभियानामार्फत मांडण्यात आली आहे. मा. पालकमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्या नेतृत्वात, या अभियानामार्फत जिल्ह्यातील प्रत्येक घरातील नागरिकांना जलसंवर्धनाची माहिती देऊन, घरगुती पातळीवर जलसंवर्धन आणि भूजल पुनर्भरण कशा प्रकारे करता येऊ शकते, या बाबत प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. 

मागील पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारने कामगारांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांच्या कल्याणासाठी काम केले आहे. त्यासाठी कामगार विभागाने देशात प्रथमच कामगारांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकारचे हे निर्णय लागू करण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे. यामध्ये कामगारांना हक्काचे घर मिळवून देणे, कामगारांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षेची हमी असणे, आरोग्याबाबत दक्षता तसेच चांगले वातावरण यास पूरक असे कामाचे ठिकाण उपलब्ध व्हावे याकरिता कामगार विभाग व औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचलनालय यांच्या वतीने कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा, आरोग्य व वातावरणाबाबत धोरण निश्चिती करण्यात येत असून, अशा प्रकारचे धोरण आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. राज्य सरकारने अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेच्या माध्यमातून कामगारांना हक्काचे घर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत बांधकाम कामगारांना घरे बांधण्यासाठी २ लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले जाते.

अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पारदर्शक, परिणामकारक आणि सक्षम करण्याच्या दिशेने काही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांची अंत्योदयाची संकल्पना पूर्ण करण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाच्या वतीने १५ जुलै २०१९ ते १५ ऑगस्ट २०१९ यादरम्यान ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय अभियान’ राबविण्यात आले होते. अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण विभागाचा कार्यभार नुकताच मा. संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्याकडे सोपवण्यात आलेला आहे. असे असले तरीही अत्यंत कमी कालावधीमध्ये सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना महत्त्व देऊन, त्यांनी या योजनेअंतर्गत गरजू लोकांसाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतले आहेत. एकूणच बदलत्या काळानुसार अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागामध्ये पारदर्शकतेसह आधुनिकीकरण आणण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री आणि मा. संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर लातूर जिल्हा तसा अग्रेसर राहिलेला आहे. अनेक नेते या जिल्ह्याने दिले. त्यात सर्वांत तरुण नेते म्हणून संभाजी पाटील-निलंगेकर हे राज्याला परिचित आहेत. राज्यात एकीकडे ओल्या दुष्काळाची परिस्थिती असताना दुसरीकडे मराठवाड्यात मात्र राज्य सरकारने मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प हाती घेतला आहे. तर दुसरीकडे लातूरमध्ये मा. पालकमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्या प्रेरणेतून ‘इंद्रप्रस्थ जलभूमी अभियान’ हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळे लातूरला आणि उस्मानाबादला पाणीदार बनवण्यासाठी सर्व लातूरकरांनी आणि उस्मानाबादकरांनी एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळावर कायमस्वरूपी आणि शाश्वत उपाययोजना करण्याच्या दृष्टिकोनातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाडा वॉटर ग्रीडचा प्रकल्प हाती घेतला आहे.

देशातील कौशल्य विकास कार्यक्रमामध्ये महाराष्ट्र राज्य सर्वात महत्त्वाचे कार्य करत आहे. यामध्ये नोकरी मागणारे हात न तयार करता, रोजगारी निर्मिती तयार करणारे लाखो हात तयार व्हावेत याकरिता विशेष प्रयत्न करण्यात आले. ग्रामीण भागातील तरुणांना आणि महिलांना सक्षम बनवत नवकल्पनांच्या जोरावर त्यांना स्वावलंबी उद्योजक बनवणे, शेतकरी बंधूंना नवतंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने प्रशिक्षित करणे तसेच विद्यार्थीदशेत असलेला महाराष्ट्रातील विद्यार्थी शिक्षणासोबत कौशल्यात देखील पारंगत असावा. त्याने तंत्रज्ञानात उत्तम कामगिरी करावी आणि जागतिक पातळीवर महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यांनी आपली पात्रता सिद्ध करून दाखवावी यासाठी कौशल्य विकास विभाग काम करत आहे. राज्य सरकारकडून रोजगार निर्मितीवर अधिकचा भर देण्यात येणार असून, याअंतर्गत दरवर्षी ३ लाख युवकांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. यानुसार २०२२ पर्यंत ४.५ कोटी युवकांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचे लक्ष आहे.